(१) कुनै निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरेमा जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेलसम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैनः–
(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुठ्ठा सबूत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा वा (ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा सरकारी हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।
(२) निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बरखास्त गर्ने अभियोगको सूचना दिनुको साथै निजलाई सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले निलम्बनसमेत गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निजामती कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारीउपरको कारबाही किनारा लगाउनुपर्ने छ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनुपरेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि
बढाउन सकिनेछ ।
(४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको निजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।